सोयाबीन व कापूस अनुदान “या” शेतकर्‍यांना अर्जाची शेवटची संधी?

 


राज्यामध्ये कापूस व सोयाबीन शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी खरीप हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना 2 हेक्‍टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे आणि अनुदान वितरण साठी पोर्टल तयार करण्यात येऊन वितरणाची कार्यवाही करण्यात आली आहे.
आता या नोंद नसलेल्यांची माहिती संकलित करून अर्थसाह्य करण्याबाबत कार्यवाही सुरू झाली आहे. यासाठी शासन निर्णयानुसार कार्यपद्धती निश्‍चित करण्यात आली आहे.याबाबत विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना पत्रानुसार कळवण्यात आले आहे. (Soyabin Kapus Anudan) तसेच राज्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना वनपट्टे वितरित करण्यात आलेले आहे, अशा वनपट्टा धारकांपैकी ज्या वनपट्ट्यावर खरीप हंगामात कापूस किंवा सोयाबीन अथवा दोन्ही पिकांची लागवड केली होती. त्याबाबतची गावनिहाय वनपट्टा क्रमांक, वनपट्टाधारक पूर्ण नाव, कापूस व सोयाबीन पिकाखाली असलेले क्षेत्र याची माहिती संकलित करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम यादी कृषी विभागास द्यावयाची आहे. (Soyabin kapus anudan)ई-पीक पाहणी यादीत नाव नाही, परंतु त्यांच्या ऑनलाइन सातबारा उताऱ्यावर खरिपामध्ये कापूस, सोयाबीन पिकाची नोंद आहे, अशा शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य दिले जाणार आहे. यासाठी संबंधित गावातील खाते क्रमांकनिहाय खातेदाराचे संपूर्ण नाव, कापूस व सोयाबीन पिकाखालील पेरणी झालेले क्षेत्र संकलित करून संबंधित तलाठ्यांनी कृषि विभागाला स्वाक्षरीत करून द्यावे. या यादीसोबत संबंधित तलाठ्याने प्रमाणित केलेला ऑनलाइन सातबारा उतारा घेऊन जोडावा. (Soyabin kapus anudan)
तर, ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप २०२३ मध्ये ई-पिक पाहणी पोर्टलवर नोंद केलेली नाही तथापि ज्यांच्या खरीप २०२३ च्या ७/१२ उताऱ्यावर कापूस किंवा सोयाबीन पिकाची नोंद आहे, अशा शेतक-यांनी व चंद्रपुर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील गावा मधील खरीप २०२३ कापूस/सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांनी आपल्या गावातील संबंधित तलाठी यांचेशी संपर्क साधावा. खरीप २०२३ कापूस/ सोयाबीन उत्पादक वनपट्टेधारक खातेदार यांनी तहसिल/जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.तरी वर नमूद केल्याप्रमाणे सर्व पात्र शेतक-यांना आवाहन करण्यात येते की, अर्थसहाय्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक खातेदारांना आपले आधार संमती व सामाईक खातेदारांना आधार संमतीसह ना हरकत प्रमाणपत्र 
दि. २८.०२.२०२५ पर्यंत संबंधित कृषि विभागा कडे सादर करणे आवश्यक आहे.


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post