शेतकरी कर्जमाफी अपडेट
(सौजन्य: लोकसत्ता)
🔹 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीची तरतूद होण्याची शक्यता नाही.
🔹 कर्जमाफीबाबत निर्णय माजी सनदी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी समितीच्या अहवालानंतरच होणार.
🔹 समितीचा अहवाल एप्रिल 2026 मध्ये अपेक्षित.
🔹 त्यामुळे कर्जमाफीसाठी जुलैच्या पावसाळी अधिवेशनापर्यंत वाट पाहावी लागणार.
🔹 बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2026 मध्ये कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते.
🔹 ऑक्टोबर 2025 मध्ये प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित.
🔹 बँकांकडून शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू.
📌 पूर्वीच्या कर्जमाफी घोषणा:
▪️ 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून ₹1.5 लाखांपर्यंत कर्जमाफी.
▪️ 2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ₹2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली होती.
🔹 2024 विधानसभा निवडणुकीत कर्जमाफीचे आश्वासन.
🔹 2025 अखेरपर्यंत अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकरी आंदोलन.
💰 आर्थिक स्थिती:
▪️ 2025-26 अर्थसंकल्पात ₹45,891 कोटी महसुली तूट अंदाजित.
▪️ सुमारे सवा लाख कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर.
▪️ अनेक विभागांच्या निधीत 5% ते 30% कपात.
▪️ खर्चात काटकसर (कार्यालयीन खर्च, ओव्हरटाईम, देखभाल इ.)
⚠️ निष्कर्ष:
राज्याच्या आर्थिक ताणामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा होणे कठीण. अंतिम निर्णय समिती अहवालानंतरच.
अधिक माहितीसाठी आजच डाउनलोड करा कृषीक ॲप
